शिक्षामा पालिकालाई प्रोत्साहित गरौं, सघाऔं

मुलुकले अंगीकार गरेको संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिले पहिला सिंहदरबारमा केन्द्रित थुप्रै राजकीय अधिकारलाई राज्यपुनर्संरचना मार्फत तल्लो तहसम्मै स्थापित गरेको छ। राज्य पुनर्संरचनाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने क्रममा नेपालको संविधान-२०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिका शिक्षाको अधिकारलाई २३ वटा बुँदामा स्पष्ट गरिएको छ। जस अनुसार विद्यालय खोल्न अनुमति दिने, ऐन–नियम बनाउने, कार्यक्रम योजनादेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मका सबै अधिकार पर्दछन्। अहिले देशभर रहेका ७५३ पालिकाहरूले आ-आफ्नो भौगोलिक अवस्था, जनशक्ति र आर्थिक साधन-स्रोतको उपलब्धता अनुरूप मौलिक ढंगले संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा लगेका छन्। संविधानप्रदत्त शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयन कतिपय पालिकामा निकै प्रभावकारी ढंगमा भइरहेको पाइन्छ। त्यस्ता पालिकाभित्रका विद्यालय शिक्षा नयाँ पालुवा झैं मौलाउन थालेका छन्।

संख्यात्मक र मात्रात्मक हिसाबले निकै थोरै मात्र पालिकाहरूमा सीमित रहेको भएतापनि; शिक्षामा देखिएको यो नयाँ परिवर्तनले पालिकाप्रति सर्वसाधारणको भरोसा बढ्दो छ। त्यस्ता पालिकामा विगतमा सिंहदरबारको तालुकदार अड्डाले जिल्लामा खडा गरेका निकायबाट हेर्ने गरेका  कामलाई जनताले अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकार गाउँमै आएको महसूस गरेका छन्। भरोसा बढाएका त्यस्ता स्थानीय तहले शिक्षा नीतिद्वारा थिति बसाल्ने र प्राथमिकतामा परेका आवश्यकतालाई कार्यक्रम र बजेटमा समेटेका छन्। तिनले शिक्षा कार्यक्रमलाई सहयोग संयन्त्र बनाई पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन्। शिक्षा बजेट नीतिगत र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा उठ्ने गरको विषय हो। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग-२०७५ को प्रतिवेदनले पनि तीनवटै तहबाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित गर्न सिफारिश गरेको छ। यूनेस्कोले पनि शिक्षा बजेट २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने भनेको छ तर नेपालका प्रदेश र संघीय सरकारले यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन्। केही स्थानीय तहले भने २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट लगानी गरेर शिर उँचो बनाएका छन्। 

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि ७० प्रतिशत संघीय सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारबाट बहन गर्नुपर्ने, पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारका कार्य प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले गर्ने र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन गर्ने कार्य संंघीय सरकारले गर्ने भनी सुझएको छ। तर संघ र प्रदेश सरकारले उक्त दायित्व पूरा नगरिरहेको अवस्थामा दर्जनौं पालिकाले त अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन-२०७५ को कार्यान्वयनको अभ्यास समेत गरिरहेका छन्।  

यति मात्रै नभई फरक-फरक पालिकाहरूले शिक्षक व्यवस्थापन, प्राविधक शिक्षा, स्थानीय पाठ्यक्रम, कक्षाकोठा र सिकाइ सुधार, भौतिक सुधार, समुदाय परिचालन, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालय अनुगमन लगायत शिक्षाका अभ्यास गरिरहेका छन्। विभिन्न पालिकाले शिक्षा व्यवस्थापन र सुधारका लागि गरेका कतिपय अभ्यास मिल्दाजुल्दा र कतिपय फरक छन्। एउटा पालिकाले गरेको सफल अभ्यास अर्को पालिकाका लागि अनुकरणीय बन्न सक्ने पनि छन् तर, त्यही अभ्यास अर्को पालिकाले फरक तरिकाले गरिरहेको पनि छ। 

विद्यालय टाढा हुने बालबालिकालाई पालिका अनुसार नवलपरासी (पूर्व) को हुप्सेकोट गापाले  छात्रावास, प्यूठानको सरुमारानी गापाले स्कूल बसको प्रयोग, शिक्षक अभावमा बर्दियाको ठाकुरबाबा नपाले शिक्षक बैंक, धनगढी उपमहानगरले दरबन्दी मिलान, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नपाले स्कूल नर्सलाई लिन सकिन्छ। यसले मन दिएर गर्न चाहेका पालिकाले विद्यालय शिक्षामा फरक र आशलाग्दा काम गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ। 

यद्यपि शिक्षामा राम्रो गर्ने पालिकाले पनि अझ्ै गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। ती गर्ने र गर्न नसकिरहेका पालिकाको क्षमता बढाउने, तरिका सिकाउने र सहयोगको आवश्यकता अझै पनि छ। त्यसका लागि प्रदेश र संघ सरकार पालिकाका सरकारको सहयोगी भएर सँगसँगै हिंड्न जरूरी छ। वर्षौंदेखि विद्यालय शिक्षाको अनुभव लिएको संघ सरकार र दुई सरकारको बीचमा रहेकोे प्रदेश सरकारले पनि दायित्वको हिसाबले पालिकाको काममा सघाउनै पर्छ । संघीयताको कार्यान्वयन तीनवटै तहको सरकारको समन्वयबाट मात्रै हुनसक्छ। शिक्षामा संघीयताको पलाउँदै गरेको जरा बलियो पार्न पालिकालाई प्रोत्साहित गर्न र सघाउनैपर्छ।